औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन की दरों में होगी 30 प्रतिशत की कमी- भूपेश

रायपुर 06 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सस्ती दरों पर भूमि, पंूजी, ब्याज अनुदान और करों में छूट आदि देने के लिए आगामी दो माह के भीतर नयी नीति तैयार करने की घोषणा की है।

श्री बघेल ने आज यहां छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में उद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि के साथ व्यवसाय और उद्योगों की उन्नति के लिए संकल्पित है।प्रदेश में कोर सेक्टर स्टील और सीमेंट से संबंधित उद्योंगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में इन उद्योंगो को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है, इन उद्योगों को प्रतिबंधित सूची से हटाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि  प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की अनुमतियां समय-सीमा में मिल सके इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा।वर्तमान में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध नही होने के कारण आवेदन नही लिए जा रहे है।उन्होने कहा कि सभी जिला उद्योग केन्द्रों में नये आवेदन लिए जाएंगे और भूमि का आबंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

श्री बघेल ने कहा कि  प्रदेश में 10 वर्षो से अधिक अवधि से संचालित दो हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योगों की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित गोदामों का नियमितीकरण किया जाएगा।औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण शुल्क में कमी की जाएगी साथ ही इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।उन्होने कहा कि आबंटित भूमि के आंशिक हस्तांतरण (सब-लीज) के प्रावधान किए जाएंगे। उद्योगों के पास उपलब्ध रिक्त भूमि या भूमि आबंटन के पश्चात् उद्योग की स्थापना न होने की दशा में उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम एक वर्ष का अन्तिम अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भूमि आबंटन दरों पर वापस लेकर अन्य पात्र उद्यमियों को दी जाएगी।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल,विधायक कुलदीप जुनेजा एवं विकास उपाध्याय,चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेन्द्र जैन बरलोटा सहित चैम्बर के अनेक पदाधिकारी, उद्योगपति एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या उपस्थित थे।