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सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के कलेक्टरों को निर्देश

(फाइल फोटो)

रायपुर 23 नवम्बर।छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पड़ोसी राज्यों  से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

श्री भगत ने  आज यहां महानदी भवन में आयोजित अधिकारियों की बैठक में धान खरीद की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। उन्होने अधिकारियों से कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू होने से पहले बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। कांटा-बाट की समुचित व्यवस्था एवं उसका सत्यापन भी करा लिए जाए।

उन्होने कहा कि राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए। जो राज्य भर के खरीदी केन्द्रों में जाकर धान खरीदी का निरीक्षण और मोनिटरिंग करेगा। खासकर सीमावर्ती जिलों में जाकर अवैध धान के आवक को रोकने के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण करेगा।

श्री भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीद के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी गई है और अब तक राज्य को केवल 77 हजार गठान  बारदानें ही प्राप्त हुए है।

उन्होने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीद होना अनुमानित है। धान उपार्जन के लिए 4 लाख 75 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए जूट कमिश्नर कोलकोता से एक लाख 45 हजार गठान बारदाने उपलब्ध होगा। राज्य सरकार के पीडीएस सिस्टम से एक लाख बारदानें की व्यवस्था धान खरीदी के लिए होगी।