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वसुन्धरा सरकार ने विवादास्पद आपराधिक संशोधन विधेयक को सौंपा प्रवर समिति को

जयपुर 24 अक्टूबर।राजस्थान में विपक्षी दलों के विधानसभा में विरोध और प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विवादास्पद आपराधिक संशोधन विधेयक को आखिरकार समीक्षा के लिए अगले सत्र तक के वास्ते सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया है।

विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने मिलकर सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की।मुख्‍यमंत्री वसुन्‍धरा राजे द्वारा वरिष्‍ठ मंत्रियों को कल शाम दिये गये निर्देशों के बाद सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करने को तैयार हो गई थी।

विधानसभा की कार्यवाही आज जैसे ही शुरू हुई विपक्षी सदस्‍यों के हंगामे के बीच गृह मंत्री गुलाम चंद कटारिया ने इस विधेयक पर अपना वक्‍तव्‍य दिया। उन्‍होंने कहा कि सरकार अभियोजन स्‍वीकृति की अवधि कम करने समेत विधेयक के विवादस्‍पद प्रावधानों पर पुनर्विचार करने को तैयार है। उन्‍होंने विधेयक को अगले सत्र तक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्‍ताव किया, जिसे सदन द्वारा स्‍वीकार कर लिया गया।

विगत कुछ दिनों से इस विवादस्‍पद विधेयक पर सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। न केवल विपक्ष बल्कि सत्‍तापक्ष के कुछ सदस्‍य, मीडिया संगठन, बार एसोसिएशन समेत कई संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आज इस विधेयक के विरोध में पिंकसिटी प्रेस क्लब से पत्रकारों ने भी जुलूस निकाला।