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राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी अधिकरण के गठन को मंजूरी

नई दिल्ली 16 नवम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवाकर के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी अधिकरण के गठन को आज मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अधिकरण में एक स्थायी समिति तथा प्रत्येक राज्य में जांच समिति बनाई जाएगी। समिति सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ मिले।यह इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करेगी।

उन्होने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही सभी दालों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। उन्होने बताया कि..कैबिनेट कमेटी ऑन इक्नोमिक्ल अफेयर्स ने आज दाल के निर्यात पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। 16 -17 में 23 मिलियन टन दाल की खेती हुई थी। जिसमें 20 लाख टन गर्वन्मेंट ने प्रोक्योर किया था।भारत के किसान अपनी दालों के उत्पाद को बाहर भी निर्यात कर सकते हैं..।

श्री प्रसाद ने कहा कि इस फैसले से किसानों को अपनी दाल बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव की अध्यक्षता वाली समिति दालों की आयात और निर्यात नीति की समीक्षा करेगी। यह मात्रा संबंधी प्रतिबंधों और आयात शुल्क में बदलाव पर विचार भी करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य आय वर्ग के लिए ऋण सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज पर सब्सिडी की पात्रता के लिए मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मध्य आय वर्ग वन के लिए कारपेट एरिया का क्षेत्र 90 वर्गमीटर से बढ़ाकर 120 वर्गमीटर तथा मध्यम आय वर्ग-टू श्रेणी के लिए 110 वर्गमीटर से बढ़ाकर 150 वर्गमीटर कर दिया गया है।