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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

नई दिल्ली 02 अगस्त।लोकसभा ने आज 123वें संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया।इस विधेयक में राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री थावरचन्‍द गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्‍तर देते हुए कहा नरेन्‍द्र मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों के कल्‍याण के प्रति समर्पित है। उन्‍होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं पिछडे वर्गों के लोगों को भी दी जाएंगी।उन्‍होंने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग सशक्‍त होगा।

उन्होने कहा कि अब यह विधेयक अत्‍यधिक सक्षम और संवैधानिक दायरे में आ रहा है और इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह आयोग सशक्‍त होगा और इनकी समस्‍याओं का समाधान आयोग के माध्‍यम से होने लगेगा।श्री गहलोत ने आशा व्‍यक्‍त की कि राज्‍यसभा भी अगले सप्‍ताह इस विधेयक को पारित कर देगी।श्री गहलोत ने पिछड़े वर्गों के कल्‍याण के लिए सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी।प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी लोकसभा में मतदान के दौरान उपस्थित थे।

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बाद में संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में सर्वसम्‍मति से विधेयक को पारित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।