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राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित होगी 12 विशेष अदालते

नई दिल्ली 13 दिसम्बर।केन्द्र सरकार राजनेताओं से जुड़े मामलों के निर्णय के लिए 12 विशेष न्यायालय गठित करेंगी।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस बारे में पेश अपनी कार्ययोजना में यह जानकारी दी है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से डेढ़ हजार से अधिक सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय गठित करने की योजना पेश करने को कहा था।

विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि आठ करोड़ रुपये की लागत से एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। केन्द्र ने पूरे देश में राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों के आंकड़े एकत्र करने और उनके विश्लेषण के लिए और समय मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने केन्द्र को निर्देश दिया था कि वह 2014 के आम चुनावों के दौरान नामांकन-पत्र दाखिल करते समय राजनेताओं द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सांसदों और विधायकों से जुड़े 1581 मामलों के बारे में ब्यौरा पेश करे। न्यायालय ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी थी कि इनमें से कितने मामलों का निपटारा एक साल के भीतर किया जा चुका है और कितने मामलों में राजनेताओं को दोषी साबित किया गया है या बरी किया गया है।