Saturday , August 13 2022
Home / MainSlide / नगरीय निकायों में आवास योजना के तहत तीन लाख हितग्राही चिन्हांकित –अमर

नगरीय निकायों में आवास योजना के तहत तीन लाख हितग्राही चिन्हांकित –अमर

रायपुर 21 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सबको आवास योजना के तहत तीन लाख हितग्राही चिन्हांकित किए गए है,जिनमें पहले चरण में 59 हजार आवासों की मंजूरी प्रदान की गई है।

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा के अशोक साहू और कांग्रेस के गुरुमुख सिंह होरा के कवर्धा एवं धमतरी क्षेत्र में आवास समस्या को लेकर उठाए गए सवाल पर अपने उत्तर में कहा कि सबको आवास मिले सरकार की प्राथमिकता है सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध हो इसके लिए चार प्रकार की योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन 2022 तक सबको आवास की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और हम समय से पूर्व योजना को पूर्ण करेंगे।

उन्होने बताया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को कुल राशि 2364.19 लाख की स्वीकृति दी गई।इस योजनांतर्गत सर्वे के पश्चात प्रावधिक सूची अनुसार कुल 2062 हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के पात्र है।वर्तमान में नगर पालिका एवं नगर पंचायत में आवास के लिए सर्वे हेतु शेष परिवारों की संख्या निरंक है।सभी निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है।सर्वे के पश्चात पात्र परिवारों को मिशन अवधि 2022 तक इस योजना अंतर्गत आवास प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अद्यतन स्वीकृत परियोजना अनुसार कुल 767 आवासों का निर्माण होना प्रस्तावित है। विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ लोग 50 वर्षों से रह रहे है। उनके पास कुछ भी नहीं है। नजूल की जमीन के लोगों को पट्टा मिलेगा क्या? श्री अग्रवाल ने कहा कि हमारी तीन प्रकार की योजनाएं है। एक झुग्गी झोपड़ी योजना जिसमें पीपीपी मॉडल में वही पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी है सबके लिए आवास योजना, तीसरा है स्वयं के द्वारा आवास बनाने जिनके पास जमीन और पट्टा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सर्वे चल रहा है। 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।