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केन्द्र 2022 के बाद भी जारी रखे जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि- सिंहदेव

रायपुर 18 जनवरी।छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने केंद्रीय बजट में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को 2022 के बाद भी जारी रखने की मांग की है।

श्री सिंहदेव ने आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट पूर्व चर्चा में यह मांग करते हुए एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर लाने, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम के केन्द्रीय योजनाओं से अभिसरण और सरप्लस धान से इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी प्रदान करने की भी मांग की।

उन्होंने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति देने, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, खनिज रॉयल्टी की दर बढ़ाने तथा रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने साढ़े 22 हजार करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाली बोधघाट सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय राशि का प्रावधान करने, खनिज रायल्टी और जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जारी करने का भी आग्रह किया।

श्री सिंहदेव ने अगले केन्द्रीय बजट में वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने और उन्हें सालाना छह हजार रूपए के स्थान पर 12 हजार रूपए देने, नरवा गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम को मनरेगा, राष्ट्रीय पशुधन विकास कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे केन्द्रीय योजनाओं से अभिसरण की सहमति, नक्सल क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने की भी मांग की।

उन्होने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए ज्यादा राशि उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाबार्ड या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज अनुदान देने, अंतरदेशीय परिवहन अनुदान देने, सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की राशि बढ़ाने तथा कोयला एवं लौह अयस्कों की रायल्टी की लंबित राशि जल्द जारी करने करने की मांग केन्द्रीय वित्त मंत्री से की।