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केन्द्र ने छत्तीसगढ़ में तीन हजार एस.पी.ओ. भर्ती के लिए दी मंजूरी
रायपुर/नई दिल्ली 14 जुलाई। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के
नक्सल प्रभावित
विभिन्न जिलों के 65
पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए
130
करोड़ रूपए तथा तीन हजार विशेष पुलिस अधिकारी.एसपीओ.की भर्ती की
मंजूरी
आज
प्रदान कर दी।
छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
नई दिल्ली में आहूत बैठक में थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्काल
राशि स्वीकृत
करने तथा राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में तीन हजार विशेष
पुलिस अधिकारियों .एसपीओ.
की भर्ती की मांग की।इस मांग पर केन्द्र ने त्तत्काल मंजूरी
प्रदान कर दी।
उन्होने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में
44
प्रतिशत वन क्षेत्रों के
अलावा आठ प्रतिशत ऐसी जमीन है,
जिसे छोटे-बड़े झाड़ के जंगल बताकर उसे वन भूमि में
शामिल कर लिया गया है। जबकि वास्तव में इस भूमि पर कोई जंगल
नहीं है। इस भूमि पर
आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र,
शाला भवन और अन्य विकास कार्य कराने की
अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र जरूरी
समझे तो केन्द्र और
राज्य की संयुक्त निरीक्षण दल बनाकर इस भूमि का परीक्षण कराया
जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की
कम्पनियों द्वारा अर्जित
किए जाने वाले राजस्व में से दस प्रतिशत हिस्सा स्थानीय
क्षेत्र के विकास के लिए
खर्च करने का प्रावधान किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि
ऐसा होने से पिछड़े
क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते
हैं। डॉ. सिंह ने
छत्तीसगढ़ में वनोपज के व्यापार को नियमित करने के लिए सभी
प्रकार के वनोपजों का
समर्थन मूल्य घोषित करने तथा समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी करने
की मांग की।
बैठक में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के समग्र
विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई
4553
करोड़ रूपए की कार्ययोजना पर भी विचार
किया गया। मुख्यमंत्री ने इस कार्ययोजना को शीघ्र स्वीकृति
प्रदान करने की मांग की।
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