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केन्द्र ऋण लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि करें प्रदान – सिंहदेव

रायपुर 27 अगस्त।छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऋण लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने तथा जीएसटी लागू होने के पांच वर्ष पूरे होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया।

श्री सिंहदेव ने आज जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि तुरंत जारी करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इसमें आर्थिक रूप से असक्षम है और इसके लिए ऋण लेना जरूरी हो तो भारत सरकार को स्वयं ऋण लेकर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए।इसका बोझ राज्यों पर नहीं डालना चाहिए।

जीएसटी परिषद की बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के कारण राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति में दिक्कत आ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत सरकार रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है या फिर राज्य सरकारें स्वयं ऋण लेकर वित्तीय संसाधन जुटा सकती हैं। राज्यों द्वारा इन दो विकल्पों पर दिए गए सुझावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री सिंहदेव ने बैठक में जीएसटी लागू होने के पांच वर्षों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देना जारी रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के समय राज्यों ने अपने कर वसूलने का अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त पर ही छोड़ा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे बंद या इसमें किसी तरह की कमी नहीं किया जाना चाहिए।

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