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ऋणों को पुन: निर्धारित करने की मांग पर हो रहा हैं विचार- सीतारामन

नई दिल्ली 31 जुलाई।वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार कोविड के दुष्‍प्रभाव के कारण ऋणों को पुन: निर्धारित करने की उद्योग की मांग के बारे में रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है।

श्रीमती सीतारामन ने आज भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ (फिक्‍की) की राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक, आपात ऋण सुविधा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों को ऋण देने से इंकार नहीं कर सकते और अगर इसका कहीं उल्‍लंघन होता है तो उसकी जानकारी सरकारी की दी जानी चाहिए। वे इस क्षेत्र को आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्‍त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में फिक्‍की सदस्‍यों की चिंता पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त कर रहीं थीं।

उद्योग जगत की आपात ऋण आवश्‍यक्‍ताओं से निपटने के लिए एक संस्‍थान बनाने के सुझाव पर वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विकास वित्‍त संस्‍थान बनाने के प्रस्‍ताव पर काम कर रही है। उन्‍होंने कहा कि इससे संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद ब्‍यौरा साझा किया जाएगा।वित्‍तमंत्री ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और अन्‍य उत्‍पादों पर जी एस टी की दरें कम करने का निर्णय जी एस टी परिषद द्वारा किया जाएगा।

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