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असम एवं बिहार विधानसभा ने आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक का किया अनुमोदन

गुवाहाटी/पटना 13 जनवरी।असम एवं बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में आज 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 का अनुमोदन प्रस्‍ताव पारित हो गया।

असम के राज्‍यपाल जगदीश मुखी के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू हुई।श्री जगदीश मुखी ने सदन में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी है। वहीं विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ के विधायकों ने  सदन में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लगाये।

इसके बाद 126वां संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन प्रस्‍ताव पारित हो गया। विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले दस वर्षों तक लोकसभा तथा राज्‍य विधानसभाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है।

बिहार विधानसभा ने भी लोकसभा और राज्‍यों की विधानसभाओं में अनुसूचति जाति और  जनजाति के लोगों को दस साल के लिए आरक्षण बढ़ाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी  है। बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतिश कुमार ने इस दौरान कहा कि बिहार में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर(एनआरसी) लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।उन्‍होंने कहा कि वे विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून पर बहस करने को तैयार हैं।

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