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कोयला खदानों से नवम्बर के अंत तक उत्पादन शुरू करने के निर्देश

रायपुर 18 सितम्बर।छत्तीसगढ़ में नवम्बर के अन्त तक कोयला उत्पादन के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेने और कोयले का उत्पादन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय कोयला सचिव सुमंत चौधरी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुजूर और की उपस्थिति में आज यहां कोल ब्लॉकों के उत्पादन की समीक्षा के लिए 15वीं मॉनिटिरिंग समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन कर रहे और कोयले का उत्पादन शुरू करने वाले कम्पनियों के साथ कोयला उत्पादन के प्रगति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। राज्य में स्थित 14 विभिन्न कोयला खदानों में कोयले के उत्पादन के लिए जरूरी पर्यावरण-वन विभाग की अनुमति, ग्राम सभाओं एवं जन सुनवाई का आयोजन, प्रभावितों को मुआवजा वितरण एवं रोजगार आदि के विषय में विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से गारे-पलमा सेक्टर-1,2,3, गीधमुरी-पतुरिया,परसा, मदनपुर साउथ, तलाईपाली, गारे-पलमा-4, गारे-पलमा-5, गारे-पलमा-8, परसा ईस्ट-काटा बासन, चोटिया, केरवा, केंटे एक्सटेंसन, बनाई, भालूमुड़ा कोयला खदानों में उत्पादन के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों और वन परिक्षेत्राधिकारी के साथ वीडियों कॉन्फेंसिंग के माध्यम से वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। ये सभी कोयला खदान रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर जिले में स्थित हैं।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मनोज पिंगवा, प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, सचिव राजस्व श्री एन.के.खाखा, विशेष सचिव खनिज श्री अन्बलगन पी. सहित महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेश कम्पनी, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, आन्ध्रप्रदेश मिनिरल डेव्प्लमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, हिन्डाल्कों इनड्रस्ट्रीज लिमिटेड, अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, बालको लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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