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विधानसभा ने 4341 करोड़ 52 लाख से अधिक की अनुपूरक मांगों को दी मंजूरी

रायपुर, 19 जुलाई।विधानसभा ने आज चालू वित्त वर्ष की 4341 करोड़ 52 लाख 31 हजार 510 रूपए की प्रथम अनुपूरक मांगो को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इससे पूर्व अनुपूरक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सदन के सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य शासन द्वारा ऋण के रूप मे ली गई राशि का उपयोग हमने राज्य के किसानों को धान का बोनस भुगतान पर किया है। इसी राशि से गरीब किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी की गई है।

उन्होने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का हमने पूरी मितव्ययिता के साथ उपयोग किया है और यही कारण है कि नयी-नयी योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी हम अपने राजस्व को बचाने में भी सफल रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार से पिछले वर्ष का लेखा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। महालेखाकार के आंकड़ों में भी मार्च 2019 की स्थिति में राज्य में 677 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति दर्शायी गई है।

श्री बघेल ने कहा कि प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव के कारण राजकोषीय घाटे में होने वाली वृद्धि की पूर्ति राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं अन्य विविध व्यय के मदों में कटौती तथा मितव्ययिता से की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में न तो सरकार का खजाना खाली है और न ही आर्थिक संकट की स्थिति ही है।

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