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छत्तीसगढ़ का 90910 करोड़ का होगा अगले वित्त वर्ष का बजट

रायपुर 08 फरवरी।छत्तीसगढ़ के अगले वित्त वर्ष के आज पेश 90910 करोड़ रूपए के बजट में भूपेश सरकार ने चुनावों में किए वादों को पूरा करने को सबसे ज्यादा अहमियत दी है।बजट में ऋषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा तरजीह दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में पेश बजट में राष्ट्रीयकृत बैकों के किसानों को बांटे गए चार हजार करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋणों के माफ करने के लिए जहां वित्तीय प्रावधान किया गया है,वहीं इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नही है। 1152 करोड के राजस्व आधिक्य के पेश बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 21597 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जोकि गत वर्ष की अपेक्षा डेढ़ गुना अधिक है।

इसमें अगले धान सीजन में समर्थन मूल्य पर बोनस देने के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में 207 करोड़ रूपए के बकाया सिंचाई कर माफ करने का भी प्रावधान किया गया है।बजट में सिंचाई योजनाओं के लिए 2995 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है,इसमें वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए 759 करोड़ रूपये,लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1093 करोड़ रूपए तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान है।इसमें सुराजी गांव योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है जिसमें गांवों को मूलभूत जानकारी संकलन कर आगामी रोडमैप तैयार किया जायेगा।

गरीब परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल वितरित करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में चार हजार करोड़ का बजट में जहां प्रावधान किया गया है,वहीं बिजली बिल आधा करने की चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इसके तहत बिजली बिल में 400 यूनिट तक के बिजली व्यय भार में आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।इसमें विधायक निधि को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने तथा इसके लिए बजट में 182 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

इसमें राज्य की नदियों नालों पर पुल निर्माण की नई जवाहर सेतु योजना शुरू करने और इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इसमें परिवहन नेटवर्क(रेल मार्ग) योजना के लिए 317 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इसमें पुलिस बल में दो हजार नवीन पदो के सृजन तथा पांच नए थानों तथा चौकी के थानों में उन्नयन हेतु 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।बजट में बालोद में महिला महाविद्यालय स्थापित करने,महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापको के 1384 पदों पर भर्ती किए जाने, दिव्यांगजनों को विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने की भी घोषणा की गई है।

राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा के अनरूप अगले वर्ष से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने का उल्लेख करते हुए बजट में चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेश्लटी चिकित्सालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 22 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।बजट में जिला चिकित्सालय बिलासपुर एवं रायगढ़ में ट्रामा यूनिट एवं बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना के लिए छह करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

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