छत्तीसगढ़ में अवैध खनन रोकने जी.पी.एस.प्रणाली का होगा उपयोग

रायपुर 17नवम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने प्रदेश के खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीक, जी.पी.एस. प्रणाली का उपयोग करने के निर्देश दिए है।

डा.सिंह ने खनिज साधन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए।उन्होंने इसके लिए ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जो पूरे देश के लिए मॉडल बन सके।उन्होंने कहा कि ट्रॉजिट पास जारी करने की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जानी चाहिए,जिससे अवैध परिवहन के मामलों में रोक लगेगी।बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह, मुख्य सचिव पी. जॉय. उम्मेन,प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण एन. बैजेन्द्र कुमार, सचिव ऊर्जा अमन सिंह, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के खनिज राजस्व में लगातार वृध्दि हो रही है।वर्ष 2003-04 में राज्य को 637 करोड़ रूपए खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 2461.46 करोड़ रूपए हो गया।वर्ष 2011-12 के लिए 2700 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से अगस्त तक 1327 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन का योगदान 9.1 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 2.5 प्रतिशत है।

अधिकारियों ने बताया कि खनिजों के अवैध खनन परिवहन और भण्डार की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रमुख मार्गों पर 45 खनिज जांच चौकी लगायी गयी है।कोयला धारित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मार्गों में स्थित जांच चौकियों में इलेक्ट्रॉनिक रोडवे ब्रिज लगाए गए हैं।राज्य और जिला स्तर पर खनिज, पुलिस, परिवहन, वन और राजस्व विभागों के अधिकारियों को शामिल कर टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसके द्वारा अवैध खनिज परिवहन के नियंत्रण की कार्रवाई की जाती है।

पसन्द के रूप में दर्ज करें

पुस्तचिन्ह

इसे ई-मेल करें

हीट्स: 50

टिप्पणियाँ (0) Add Comment