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छत्तीसगढ़ में दस हजार किसानों को बनाया जाएगा 'किसान संगवारी'

समाचार - कृषि

रायपुर 22फरवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में दस हजार उन्नत किसानों को 'किसान संगवारी'के रूप में चिन्हांकित कर उन्हें गांवों में कृषि विभाग की योजनाओं का समुचित लाभ जरूरत मंद किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

    डा.सिंह ने आज यहां छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी।उन्होने बताया कि प्रत्येक दो गांवों के बीच एक प्रगतिशील कृषक को किसान संगवारी बनाया जाएगा।खेती-किसानी में उसके अनुभवों का लाभ किसानों को मिल सकेगा।ये कृषक संगवारी किसानों को कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, डेयरी, उद्यानिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृषि तथा अन्य विभागों के स्तर पर पहल भी करेंगे।

    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक नतीजे दिखाई देने लगे है।राज्य सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष किसानों के लिए अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया जाएगा।इसके साथ ही राज्य के किसानों के कल्याण के लिए समग्र कृषि नीति भी बनायी जाएगी।परिषद की बैठक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक प्रशिक्षण अकादमी के सभागृह में आयोजित की गयी।बैठक में कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू, राजस्व मंत्री दयाल दास बघेल,रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश बैस,कृषक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष पुरन्दर मिश्रा सहित परिषद के शासकीय और अशासकीय सदस्य उपस्थित थे।

   कृषि मंत्री व कृषक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि और किसानों के विकास के लिए उठाए गए कदमों से छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।पिछले वर्ष धान उत्पादन के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था,इस वर्ष उद्यानिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।श्री साहू ने कहा कि धान खरीदी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरा है।उन्होंने उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के साथ ही उर्वरकों की उस अनुपात में उपलब्धता न होने के कारण जैविक खेती को प्रोत्साहन दी जाने पर जोर दिया।

 

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