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रायपुर 10फरवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक विमान सेवा संचालकों और कम्पनियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित अपनी हवाई पट्टियों के नि:शुल्क उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

    यह अनुमति उन्हीं विमान सेवा ऑपरेटरों अथवा कम्पनियों को दी जाएगी,जिनके पास नॉन शेडयूल परमिट है।राज्य शासन के विमानन विभाग ने यहां मंत्रालय से इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यह अनुमति दस विभिन्न शर्तों के आधार पर दी जाएगी। इन शर्तों के अनुसार ऑपरेटर के पास विमान सेवा संचालन के लिए नॉन शेडयूल ऑपरेटिंग परमिट होना चाहिए और वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.)अथवा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के सभी नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।ऑपरेटर को अपने विमानों का बेस छत्तीसगढ़ में ही स्थापित करना होगा। ऐसी सेवाओं के संचालन से पहले ऑपरेटर को समान अवस्था में कम से कम  12 घंटे पहले संबंधित जिला प्रशासन और विमानन विभाग को अवगत कराना होगा।

   विमानन विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद ही सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।आपात स्थिति में सेवाएं संचालित करने के लिए कम से कम तीन घंटे पहले कलेक्टर को सूचित करना और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अग्निशमन सेवाएं नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी,जिसके लिए प्रत्येक उड़ान ट्रिप पर एक हजार रूपए संबंधित नगर निगम को देय होगा।

   नॉन शेडयूल ऑपरेटिंग परमिट (एन.एस.ओ.पी.) लाईसेंस धारक को विमानन विभाग में अपना पंजीयन कराना होगा और यह बताना होगा कि विमान सेवा संचालन में उनके द्वारा किस प्रकार के विमान (एयरक्राफ्ट)का उपयोग किया जाएगा और उसका परिचालन (ऑपरेशन)कहां से कहां तक होगा।उसकी संभावित अवधि की भी जानकारी देनी होगी।ऑपरेटर द्वारा हर महीने किए गए परिचालन की जानकारी क्षेत्रीय निदेशक,नागर विमानन भोपाल और प्रदेश सरकार के विमानन विभाग को नियमित रूप से देनी होगी।विमान सेवा ऑपरेटर पर्यटकों,उद्योगपतियों और मरीजों से किराया लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा।