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स्काई योजना के लिए पंचायतों से नहीं ली जाएगी 14 वें वित्त आयोग की राशि – रमन

रायपुर 04 फरवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए ग्राम पंचायतों की 14 वें वित्त आयोग की राशि नहीं लेने की घोषणा की।

डा.सिंह ने आज शाम यहां अपने निवास पर प्रदेश भर से आए सरपंचों से मुलाकात के दौरान कहा कि यह राशि 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को वापस कर दी जाएगी।उन्होने यह भी कहा कि स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए पंचायतों को मिलने वाली 14 वें वित्त आयोग की राशि लिए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाएगा।

डॉ.सिंह से प्रदेश  के सरपंचों ने आज ही मुलाकात कर पंचायतों को मिलने वाली  14 वें वित्त आयोग राशि का उपयोग स्काई योजना के लिए नहीं करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक मोबाईल और इन्टरनेंट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।इसके लिए स्काई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 56 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में चौदह सौ मोबाईल टॉवरों की स्थापना की जा रही है।मोबाईल टावरों की स्थापना के लिए पंचायतों के 14 वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाना था, लेकिन सरपंचों की मांग और जनभावनाओं के अनुरूप अब इसके लिए 14 वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस राशि से अब ग्राम पंचायतें गांव में पेयजल और दूसरे मूलभूत कार्य करा सकेंगे।

उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब स्काई योजना के तहत मोबाईल टॉवरों की स्थापना के लिए राज्य बजट से राशि मुहैय्या कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्काई योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इससे प्रदेश का अंतिम व्यक्ति संचार क्रांति से जुड़ जाएगा।

सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा का स्वागत किया और इसके लिए उन्होंने डॉ. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। सरपंच प्रतिनिधिमंडल में शामिल रायपुर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री हिम्मत चन्द्राकर, महासमुंद जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री रूपलाल पटेल ने सरपंचों की ओर से स्काई योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि यह योजना राज्य सरकार की जनहितैषी योजना है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सूचना क्रांति आएगी, लेकिन इस योजना के लिए पंचायतों की मूलभूत राशि का उपयोग नहीं किया जाए।