Sunday , May 29 2022
Home / MainSlide / राहुल ने फिर किया मोदी से तीनों नए कृषि कानूनों पर विचार करने का आग्रह

राहुल ने फिर किया मोदी से तीनों नए कृषि कानूनों पर विचार करने का आग्रह

रायपुर 01 नवम्बर।पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उम्मीद जताई हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीनों नए कृषि कानूनों पर  फिर से विचाऱ करने और मंडी प्रणाली को मजबूत बनाने के उनके आग्रह पर जरूर विचार करेंगे।

श्री गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित करते हुए कहा कि आज किसान परेशान है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में पारित तीन नये कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्वपूर्ण रोल है। इससे किसानों के हितों की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम में कमियां हो सकती है। इसका ये मतलब नही है कि उसको खत्म कर दिया जाए। सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में मंडियों को  खत्म करने के बाद से लगातार किसानों की स्थिति कमजोर हुई है। केन्द्र सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से इन तीनों कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने और मंडी सिस्टम को मजबूत बनाने का आग्रह किया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में किसानों की हालत किसी से छुपी नही है। किसानों के आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। हमें किसानों और मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की नींव गांव है और गांव की नींव किसान और मजदूर है। यदि किसान और मजदूर कमजोर होंगे, तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। किसानों और मजदूरों की रक्षा का मतलब देश की रक्षा के साथ-साथ देश की नींव को मजबूत करना और भविष्य को बेहतर बनाना है।

श्री गांधी ने कहा कि देश वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जो कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा कठिनाई होती है।उन्होने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये तीनों योजनाएं नींव को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा करने वाली है।

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर श्री गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में आज राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 1500 करोड़ रूपए अंतरित किए गए। राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं मंत्रियों की विशेष मौजूदगी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल-सह-लैबोरेटरी का शुभारंभ भी हुआ।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 21 वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें खुशी हैं कि पिछड़ेपन और असंतुलित विकास को दूर कर छत्तीसगढ़ के आम लोगों की भावना के अनुरूप विकास करने के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं की सोच के अनुरूप काम करने में हम सफल हुए हैं।हमने पिछले 22 महीनों में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया हैं जिसके मूल में छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, वनाश्रित, अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों का उत्थान है

उन्होने कहा कि हमने केन्द्र सरकार के किसान विरोधी कानून से अपने राज्य के किसानों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने का पुख्ता उपाय कर दिया हैं। मंडी एक्ट में संशोधन किया है अब हमारे राज्य के किसानों को कोई हानि नहीं होगी। राज्य के अधोसंरचना और औद्योगिक विकास की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाये है। हमने उद्योगों की स्थापना के लिए 25 एम.ओ.यू. किये है और 22 नवीन एम.ओ.यू. प्रस्तावित हैं। इससे राज्य में लगभग 20 हजार करोड़ का पूंजी निवेश होगा और लगभग 36 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।