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योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी विभागीय मैदानी अधिकारियों कर्मचारियों की भी-रमन

बिलासपुर 12मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत आज शाम यहां कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार उन योजनाओं से संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है।

डा.सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जरूरत पर बल दिया।उन्होने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके विभाग के जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ग्राम सभाओं में तथा अन्य अवसरों पर भी लोगों को अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में बताएं और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, जिला खनिज निधि, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, उज्जवला योजना, सौर सुजला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं राज्य और केंद्र द्वारा प्रवर्तित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जरूरत पर बल देते हुए डॉ.सिंह ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई जरूरतमदों उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं।उन्होंने घरों और मजरों-टोलों में बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना का उदाहरण दिया और इस प्रकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये शिविर लगाने के भी निर्देश दिये।

कलेक्टर पी दयानंद ने बताया कि लोक सुराज में 2 लाख 27 हजार आवेदन मिले हैं। जिनमें से लगभग सभी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। राशन कार्ड हेतु पांच हजार आवेदनों में से चार हजार से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं। ट्रांसफॉर्मर एवं बिजली के खंभों हेतु प्राप्त 1240 आवेदनों में से 940 की स्वीकृति दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 हजार 540 के लक्ष्य के सापेक्ष 11 हजार 359 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री डॉ सिंह ने कलेक्टरों को जिला खनिज निधि का भरपूर उपयोग करने के निर्देश दिये। डॉ सिंह ने कहा स्वीकृत राशि से ज्यादा की कार्ययोजनाएं बनाएं जिससे काम में गति मिलेगी। विकास कार्यों में बजट की  कमी राज्य सरकार की तरफ से नहीं होगी।

नगरीय प्रशासन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद लखनलाल साहू, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, बिलासपुर संभाग के कमिश्नर टी.सी.महावर और अन्य संबंधित विभागों के राज्य, संभाग तथा जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।