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नीति आयोग के गठन से मजबूत हुई सहकारी संघवाद की भावना – रमन

रायपुर 17 नवम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने आज कहा कि नीति आयोग के गठन से देश के सभी राज्यों के बीच परस्पर सहयोग के लिए सहकारी संघवाद और टीम इंडिया की भावना काफी मजबूत हुई है।इससे राज्यों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि भी मिलने लगी है।

डा.सिंह ने आज यहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के साथ बैठक में इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होने इस अवसर पर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष से केन्द्रीय राशि के आवंटन में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने और उन परिस्थितियों के अनुरूप मापदंड निर्धारित करने का आग्रह किया।

उन्होंने आयोग को सुझाव दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशनकार्ड धारकों के लिए सीधे राशि हस्तांतरण (डी.बी.टी.) को छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बस्तर जैसे इलाकों को देखें तो वहां राशनकार्ड धारक को खाते में राशि मिलने के बाद राशन खरीदने के लिए काफी दूर जाना पड़ेगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर छत्तीसगढ़ को विभिन्न योजनाओं के और भी अधिक बेहतर क्रियान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और मापदंडों में विशेष रियायत की जरूरत है।उन्होने कहा कि बस्तर और सरगुजा इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों में बसाहटे दूर-दूर फैली हुई है। इस वजह से वहां की पूरी आबादी को सड़क, बिजली, दूर संचार कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों में राज्य सरकार पर आर्थिक भार काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही बस्तर संभाग के कई इलाकें नक्सल हिंसा से भी प्रभावित है, जहां इस चुनौती के बावजूद विकास योजनाओं का अधिकत्तम लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आयोग को बस्तर अंचल के विकास में आ रही कुछ समस्याओं की जानकारी दी और आग्रह किया कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए नीति आयोग के विशेषज्ञों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक अलग से आयोजित की जाए। इस पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने अपनी सहमति व्यक्त की। डॉ. रमन सिंह ने उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 35 लाख रसोई गैस कनेक्शनों के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 14 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.कुमार ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। डॉ. कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल के रूप में उपलब्ध करायी जा रही पोटा केबिन की योजना, राज्य में रेल नेटवर्क के विकास के लिए रेल कॉरिडोर परियोजना , किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली से बिजली पहुंचाने के लिए संचालित सौर सुजला योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने सराहनीय कार्य किया है।

बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. सारस्वत, नीति आयोग के सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव श्री अजय सिंह,श्री सुनिल कुजूर,श्री बी.व्ही.आर.सुब्रमण्यम और श्री आर.पी.मंडल तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।