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छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी नीति में संशोधन को दी मंजूरी

रायपुर 23 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा में निवेश नीति 2014 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।राज्य शासन द्वारा मुख्यतः स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, लीज/किराये पर छूट, रोजगार सृजन हेतु अनुदान और बड़े निवेश हेतु अनुदान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।इसके अतिरिक्त शासन द्वारा बिजली बिल भुगतान में अनुदान, बाजार विकास हेतु सहायता, अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता एवं ईको सिस्टम के लिए सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए नए अनुदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सभी संशोधन एवं प्रोत्साहन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के अंतर्गत जहाँ पहले राज्य में ईकाई की स्थापना पर भूमि लागत को छो़ड़कर 50 प्रतिशत तक अधिकतम 1.5 करोड़ की छूट का प्रावधान था, जिसे बढ़ाते हुए राज्य शासन ने अब 100 करोड़ रूपये तक निवेश में प्रत्येक 10 करोड़ पर 15 प्रतिशत, अधिकतम 15 करोड़ प्रति ईकाई कर दिया है। 100 करोड़ से अधिक निवेश पर और अधिक छूट देने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जा सकता है।

राज्य में स्थापित ऐसी ईकाई जिसका संचालन किराया/लीज के स्थान पर किया जा रहा है। उन ईकाईयों को पूर्व में अधिकतम 03 वर्ष के लिए किराये के 50 प्रतिशत राशि अधिकतम 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जा रही थी, उसे बढ़ाते हुए अधिकतम 05 वर्ष के लिए 10-30 हजार वर्गफीट स्थान के लिए किराये का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 20 लाख प्रति ईकाई कर दिया है। 30 हजार वर्गफीट से अधिक किराये वाले स्थान पर अब 50 प्रतिशत राशि एवं अधिकतम 30 लाख रूपये प्रति ईकाई अनुदान कर दिया गया है।

राज्य में स्थापित करने वाले डेटा सेंटरों, ईएसडीएम कंपनियों एवं क्लाउड सेवा प्रदाताओं ईकाईयों को वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 05 वर्ष तक अधिकतम 1.5 करोड़ की बिजली बिल भुगतान पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी ईकाई के अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रस्तावित व्यय राशि का दुगुना अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त नया रायपुर के 50 एकड़ क्षेत्र का सीमांकन डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रदाता की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। यहाँ 365 दिन 24 घंटे आबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का निर्णय भी लिया गया   है।