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छत्तीसगढ़ में बनेगा अलग से ग्रामीण आवास निगम

रायपुर 29 जनवरी।गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यापकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अलग से ग्रामीण आवास निगम बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।वर्तमान में इस योजना के तहत एक कमरे के कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्के मकान स्वीकृत किए जा रहे हैं।केबिनेट ने इस योजना के तहत राज्य के चार नक्सल प्रभावित जिलों नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में दो कमरों के कच्चे मकान वाले कुल 55 हजार 315 परिवारों को भी मकान स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के अनुसार एक कच्चे कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या 9 लाख 58 हजार 745 और दो कच्चे कमरों वाले परिवारों की संख्या 9 लाख 07 हजार 601 हैं, जिन्हें आवास उपलब्ध कराया जाना है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के चौथें अनुपूरक अनुमान को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया। विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी केबिनेट की बैठक में किया गया।