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किसानों के हित में सहकारी कानूनों का हुआ सरलीकरण – भूपेश

रायपुर 20 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने कठिन सहकारिता कानूनों का किसानों के हित में सरलीकरण किया हैं।

श्री बघेल ने आज दुर्ग जिले के सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता कानून इतने क्लिष्ट होते थे कि आम जनता को समझ में नहीं आते थे जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। हमने सरकार में आते ही इन कानूनों को सरल करने के लिए कहा ताकि आम जनता को भी यह आसानी से समझ में आएं और उनके लिए सहकारिता से लाभ उठाना आसान हो।

उन्होने कहा कि हमने किसानों के लिए न केवल कर्ज माफी की अपितु साथ ही सिंचाई कर भी माफ किया, इसके साथ ही स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया। भूमिहीन कृषकों के लिए योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हम तेजी से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में गोबर से बिजली बनाने के संबंध में भी विचार हो रहा है। गौठान के गोबर की बिजली से गांव की स्ट्रीट लाइट, हालर मिल आदि इसी बिजली से चल सकेगी।

श्री बघेल ने कहा कि हमने धान खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया ताकि जनता को किसी तरह की असुविधा न हो। पहले 2000 धान खरीदी केंद्र थे अब इनकी संख्या बढ़कर 2300 हो गई है। इसके साथ ही पहले किसानों को तहसील केंद्र तक आने में काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। हमने नए तहसील बनाए और अब 222 तहसीलों के माध्यम से किसानों को सुविधा आसान हो गई है।